बसपा जिलाध्यक्ष का आरोप : भाजपा नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों ने पैसे लेकर किए ट्रांसफर

बसपा जिलाध्यक्ष का आरोप : भाजपा नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों ने पैसे लेकर किए ट्रांसफर

भाजपा विधायक बोले अधिकारियों ने सेटिंग कर कराए ट्रांसफर,बैठक में रखेंगे बात

असगर सिद्दीकी 
जिलाध्यक्ष, बसपा डिण्डौरी

डिण्डौरी: पिछले दिनों जिले के अंदर प्रभारी मंत्री प्रतिमा बागरी के अनुमोदन से हुए अधिकारी कर्मचारियों के ट्रान्सफर और फिर संशोधन आदेश सवाल के घेरे में है।बसपा जिला अध्यक्ष असगर सिद्दीकी ने भाजपा नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों पर पैसे लेकर ट्रांसफर करवाने के आरोप लगाए है।तो वही शहपुरा से भाजपा विधायक ओमप्रकाश धुर्वे ने पूरा ठीकरा अधिकारियों के माथे मढ़ दिया।और बैठक में चर्चा की बात कह रहे है।

सेटिंग से हुए अधिकारी कर्मचारियों के ट्रान्सफर

दरअसल मध्य प्रदेश सरकार ने अधिकारियों कर्मचारियों के ट्रान्सफर के लिए नीति बनाई और 17 जून तक अनुमति दी।इस दौरान कई अधिकारी कर्मचारियों के ट्रान्सफर हुए और इसके बाद संशोधन आदेश भी जारी कर दिए गए।वो भी 18 जून को ।

दोषी फार्मासिस्ट को फिर जिला अस्पताल में ट्रांसफर

जिला अस्पताल ओ पी डी में पदस्थ फार्मासिस्ट अभिलाषा मरकाम और ज्योति धुर्वे पर वर्ष 2023 में अल्प्राजोलम.25टेबलेट में अनियमितता उजागर हुई।विभागीय टीम की जांच के चलते वर्ष 2024 में तत्कालीन कलेक्टर के निर्देश में निलंबित कर वेतन वृद्धि रोकी गई और शाहपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 30 नवंबर को पदस्थ किया गया था।और 17 जून को प्रशासनिक तौर पर फिर जिला अस्पताल में ट्रांसफर के आदेश जारी कर दिए गए।उससे पहले वर्ष 2021 में किसलपुरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थापना के दौरान कलेक्टर के भ्रमण के दौरान अनुपस्थित मिलने पर कोविड काल में मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने अमरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अटैच किया था।

विधायक बोले अधिकारियों ने भ्रम में रख कराया ट्रांसफर दूरस्थ में कई जगह कर्मचारी विहीन

विधायक ने कहा कि सरकार ने ट्रांसफर से प्रतिबंध हटाया और 1 में से 31 मई तक खोला।लेकिन समय पर विभागों ने लिस्ट प्रभारी मंत्री तक नहीं भेजी ,लिहाजा पहले 10 जून फिर 17 जून तक डेट बढ़ाई गई।इस दौरान विभागीय अधिकारियों ने सेटिंग कर अधिकारियों कर्मचारियों के ट्रान्सफर पास पास करवा लिया ।जबकि दूरस्थ जगहों पर कई जगह खाली पड़े हुए है।संशोधन आदेश अगर 18 जून को जारी किया गया है तो गलत है।अगली बैठक में इस बात को रखा जाएगा।

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