क्या केंद्र सरकार 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय कर्मियों को आठवें वेतन का तोहफा देने जा रही है? केंद्र सरकार ने साफ कहा है कि फिलहाल उसकी आठवें वेतन आयोग को लागू करने की कोई मंशा नहीं है. वित्त सचिव टीवी सोमनाथन (Finance Secretary TV Somanathan) ने बृहस्पतिवार को कहा कि फिलहाल इस तरह के किसी भी प्लान पर कोई विचार नहीं चल रहा है. सोमनाथन ने कहा कि आठवें वेतन आयोग की कोई प्लानिंग नहीं है और अभी लंबित भी नहीं है.
कहां से उठी ये चर्चा?
हाल के दिनों में यह चर्चा जोर-शोर से उठी कि केंद्र सरकार करीब 54 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लोकसभा चुनाव से पहले आठवें वेतन आयोग का तोहफा दे सकती है. पहले भी सरकारें लोकसभा चुनाव से ऐन पहले ऐसा करती रही हैं और इसे चुनाव में जीत के एक टूल के तौर पर देखा जाता रहा है.
मसलन, 2014 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार ने 7वें वेतन आयोग का गठन किया था. सितंबर 2013 में लोकसभा चुनाव से जब कुछ महीने पहले आयोग का गठन हुआ तो इस पर खासा हंगामा भी हुआ था.
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हालांकि अब बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र की एनडीए सरकार ने दो टूक कहा है कि उसकी ऐसी कोई मंशा नहीं है, बल्कि वह नई पेंशन स्कीम को रिव्यू जरूर कर रही है. जो हाल के दिनों में चर्चा और विवाद का विषय बन गया है.
पेंशन पर क्या बोले वित्त सचिव?
केंद्र सरकार ने पेंशन स्कीम की समीक्षा के लिए वित्त सचिव की अगुवाई में कमेटी गठित की थी. फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन ने कहा कि हमने सभी पक्ष से सलाह-मशविरा कर लिया है और जल्दी इस मसले पर अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देंगे.
ऐसा अनुमान है कि सरकार नई पेंशन स्कीम और पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) के बीच कोई की कोई ऐसी योजना ला सकती है, जिसके जरिये सरकारी कर्मचारियों को उनके आखिरी वेतन का 40-45 फीसदी पेंशन के रूप में मिलता रहे.
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FIRST PUBLISHED : December 1, 2023, 11:04 IST
